नारों की राजनीति या समाज की वास्तविक राजनीतिक भागीदारी? अब जवाबदेही तय होनी चाहिए : रिफाक़त चौधरी (यूपी उपाध्यक्ष-SDPI))

मेरठ(यूपी)(एशियन पत्रिका ब्यूरो)
जैसे जैसे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव निकट आते जा रहे हैं वैसे वैसे यूपी में सियासी हलचल तेज़ होती जा रही है। यहां की राजनीति में इन दिनों गठबंधन और मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर नई चर्चाएं उठी हैं। कुछ समय पहले तक एक विशेष समुदाय के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर बड़े-बड़े दावे किए जा रहे थे और इसे समाज की राजनीतिक भागीदारी तथा नेतृत्व के सम्मान से जोड़कर प्रस्तुत किया जा रहा था। लेकिन अब राजनीतिक परिस्थितियों में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अलग तस्वीर सामने आ रही है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आख़िर पहले किए गए दावों और नारों का क्या हुआ? क्या समाज को केवल भावनात्मक नारों के माध्यम से राजनीतिक रूप से प्रभावित किया जा रहा था?
लोकतंत्र में गठबंधन करना और अलग-अलग राजनीतिक दलों का साथ आना किसी का भी लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन जब किसी समाज के नेतृत्व, सम्मान और राजनीतिक हिस्सेदारी के नाम पर बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, तो उन दावों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। समाज को यह जानने का पूरा अधिकार है कि उसके नाम पर राजनीति करने वाले लोग वास्तव में उसे सत्ता और निर्णय लेने की प्रक्रिया में कितनी भागीदारी देना चाहते हैं।

आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या किसी समुदाय की राजनीतिक भागीदारी केवल चुनावी नारों और मंचों तक सीमित रहनी चाहिए? क्या समाज की भूमिका सिर्फ वोट देने और राजनीतिक दलों को सत्ता तक पहुंचाने तक है? आखिर कब तक समाज के लोगों को नेतृत्व के सपने दिखाकर उनकी वास्तविक राजनीतिक हिस्सेदारी के सवाल को पीछे रखा जाएगा?
मेरा मानना है कि किसी भी समाज की राजनीतिक मजबूती किसी व्यक्ति विशेष को मुख्यमंत्री बनाने के नारे तक सीमित नहीं होनी चाहिए। वास्तविक मज़बूती तब आएगी, जब समाज के पास अपना मजबूत राजनीतिक संगठन, स्पष्ट विचारधारा, स्वतंत्र राजनीतिक पहचान और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की क्षमता होगी। शिक्षा, रोजगार, सामाजिक न्याय, संवैधानिक अधिकार और सत्ता में सम्मानजनक भागीदारी जैसे मुद्दे किसी भी राजनीतिक समझौते से ऊपर होने चाहिए।

सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) इसी राजनीतिक सोच के साथ लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक न्याय, समानता, धर्मनिरपेक्षता और वंचित वर्गों की राजनीतिक भागीदारी की आवाज बुलंद करती है। एसडीपीआई का मानना है कि समाज को किसी के राजनीतिक रहमो करम पर निर्भर रहने के बजाय अपनी स्वतंत्र राजनीतिक ताकत विकसित करनी चाहिए। राजनीति में सम्मान केवल आश्वासनों से नहीं, बल्कि मजबूत संगठन, स्पष्ट नीतियों और संघर्ष के माध्यम से हासिल होता है।

अब समय आ गया है कि समाज भावनात्मक नारों से आगे बढ़कर अपने राजनीतिक भविष्य पर गंभीरता से विचार करे। उसे यह तय करना होगा कि वह केवल दूसरों की राजनीतिक ताकत बढ़ाने का माध्यम बनेगा या अपने अधिकारों, सम्मान और हिस्सेदारी के लिए स्वयं एक मजबूत राजनीतिक शक्ति के रूप में खड़ा होगा।

राजनीति में सवाल पूछना लोकतांत्रिक अधिकार है और अपने अधिकारों के लिए संगठित होना राजनीतिक जागरूकता की पहचान है। समाज को नारों से नहीं, बल्कि अपने अधिकारों, हिस्सेदारी और वास्तविक नेतृत्व से मतलब होना चाहिए।