बिलकिस बानो मामले में पीड़िता की बात सुने बिना दोषियों को ज़मानत के आदेश चिंताजनक : रहमतुन्निसा ए.(सचिव जमाअत ए इस्लामी)

न्याय के फ़ैसलों में विसंगतियां गंभीर प्रश्न खड़े करती हैं।

नई दिल्ली (अनवार अहमद नूर/एशियन पत्रिका)
जमाअत-ए-इस्लामी हिंद की राष्ट्रीय सचिव रहमतुन्निसा ए. ने बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में दो दोषियों की उम्रकैद की सज़ा पर रोक लगाने और उन्हें ज़मानत देने के सुप्रीम कोर्ट के 28 अक्टूबर के आदेश पर गहरी चिंता और निराशा जताई है।
अपने एक बयान में रहमतुन्निसा ए. ने कहा, “यह ज़मानत आदेश पीड़ितों के अधिकारों की सुरक्षा और हमारी न्याय प्रणाली में आम नागरिकों के भरोसे को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। ये दोनों उन 11 दोषियों में शामिल थे जिन्हें 2008 में सीबीआई अदालत ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। इस सज़ा को 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ज़मानत के कारणों के तौर पर उनके 17 साल तक जेल में रहने और उनमें से एक के गंभीर रूप से विकलांग होने का हवाला दिया है।हालांकि, अपराधों की गंभीरता, पीड़ित की परिस्थितियां और न्याय तथा लोगों के भरोसे पर पड़ने वाले व्यापक प्रभावों पर भी सावधानीपूर्वक विचार किया जाना चाहिए। ऐसे जघन्य अपराधों के मामलों में सज़ा पर रोक लगाने के विषय में अत्यंत संवेदनशीलता और गहन जाँच-परख के साथ कदम उठाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह बेहद चिंताजनक है कि 2002 के गुजरात दंगों के सबसे भयानक अपराधों में से एक की पीड़िता के लिए इतने गंभीर परिणाम रखने वाला आदेश, उसे सूचित किए बिना या उसे अपनी बात रखने का मौका दिए बिना ही पारित कर दिया गया। बिल्कीस बानो को इस फ़ैसले के बारे में मीडिया से पता चला। सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक कार्यवाही में पीड़ितों के शामिल होने और अपनी बात रखने के स्वतंत्र अधिकार को मान्यता दी है जिसमें जमानत से जुड़े अहम चरण भी शामिल हैं। इतने अत्यंत गंभीर मामले में जब एक पीड़िता ने सामूहिक बलात्कार सहन की हो, अपने परिवार के 14 सदस्यों (जिसमें उसकी नन्ही बेटी भी शामिल थी) की हत्या देखी हो और न्याय के लिए वर्षों संघर्ष किया हो, उसे इस तरह के महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बारे में मीडिया के ज़रिए पता नहीं चलना चाहिए था।” रहमतुन्निसा ए. ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 2024 के उस फैसले ने जिसमें गुजरात सरकार द्वारा सभी 11 दोषियों को दी गई सज़ा में छूट को रद्द कर दिया गया था बिलकिस बानो द्वारा सहन की गई असाधारण पीड़ा को मान्यता दी थी। कोर्ट ने कहा था कि उसे खानाबदोश और अनाथ की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया था, और उस भयानक हिंसा ने उसके मन पर एक गहरी छाप छोड़ी थी। यह बहुत दुखद है कि अपनी ज़िंदगी को फिर से जीने और आगे बढ़ने की हिम्मत पाने के बाद बिलकिस बानो को एक बार फिर डर और अनिश्चितता का सामना करना पड़ा है। न्याय को पीड़ितों के वास्तविक अनुभवों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। न्याय की प्रक्रिया में उनकी गरिमा, सुरक्षा और अपनी बात रखने के अधिकार को केंद्र में रखा जाना चाहिए।” उन्होंने आगे कहा कि यह बेहद चिंताजनक है कि हज़ारों विचाराधीन कैदी, जिनमें बड़ी संख्या में राजनीतिक कैदी भी शामिल हैं, बिना किसी दोषसिद्धि के जेलों में पड़े हैं और अदालतों द्वारा उनकी ज़मानत अर्जियां बार-बार खारिज की जा रही हैं। फिर भी, यही न्याय प्रणाली बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों के दोषी व्यक्तियों को ज़मानत और पैरोल दे देती है। ये विसंगतियां गंभीर सवाल खड़े करती हैं।

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