कर्नाटक में भाजपा ने जारी किया अपना चुनावी घोषणा पत्र

बेंगलुरु / नई दिल्ली (एप ब्यूरो)

कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्‌डा ने बेंगलुरु में इसे जारी किया। घोषणा पत्र में पार्टी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा किया है। साथ ही बीपीएल परिवारों को रोज आधा किलो नंदिनी दूध और युगादी, गणेश चतुर्थी और दीपावली पर तीन गैस सिलेंडर मुफ्त देने की घोषणा की है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है- भारत के हर नागरिक के लिए एक समान कानून, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति का हो। रिपोर्ट्स के अनुसार, जिस भी राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, वहां, शादी, तलाक, एडॉप्शन, उत्तराधिकार, जमीन-जायदाद के बंटवारे में सभी धर्मों के लिए एक ही कानून लागू होगा। कार्यक्रम में सीएम  बसवराज बोम्मई और बीएस येदियुरप्पा भी मौजूद थे। आपको बता दें कि युगादी दक्षिण भारत में नए साल के रूप में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। नंदिनी दूध को लेकर भी हाल ही में कर्नाटक में काफी विवाद हुआ था। अमूल ने राज्य में एंट्री का ऐलान किया था, जिसके बाद कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर स्थानीय ब्रांड नंदिनी को खत्म करने का आरोप लगाया था। नंदिनी से लोगों का लोकल सेंटीमेंट्स जुड़ा हुआ है। कांग्रेस इसे चुनाव में मुद्दा भी बना रही है। भाजपा की घोषणा कांग्रेस के तोड़ के रूप में देखी जा रही है। भाजपा अन्य बड़ी घोषणाएं इस प्रकार हैं कि राज्य में समान नागरिक संहिता कानून लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी। राज्य के दस लाख बेघर लोगों को रहने के लिए मकान दिए जाएंगे। महिला, एससी-एसटी घरों के लिए 5 साल का दस हजार रुपए फिक्सड डिपॉजिट कराया जाएगा। सरकारी स्कूलों को विश्व स्तरीय मानदंडों के अनुसार अपग्रेड किया जाएगा। सीनियर सिटिजन के लिए हर साल मुफ्त हेल्थ चेकअप की सुविधा दी जाएगी। कल्याण सर्किट, बनवासी सर्किट, परशुराम सर्किट, कावेरी सर्किट, गंगापुरा सर्किट के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। शहरी गरीबों के लिए पांच लाख घर देने का वादा। मुफ्त भोजन के लिए अटल आहार केंद्र खुलेंगे। वोक्कालिंगा और लिंगायत के लिए आरक्षण दो-दो प्रतिशत बढ़ाया जाएगा। तीस लाख महिलाओं के लिए फ्री बस पास मिलेगा। बेट्टा कुरबा, सिद्दी, तलवारा और परिवारा समुदाय को आदिवासी सूची में शामिल किया जाएगा। पीएफआई और अन्य जिहादी संगठनों पर बैन लगाया जाएगा। कर्नाटक में एनआरसी लागू होगा और अवैध शरणार्थियों को डिपोर्ट किया जाएगा। देव यात्रा तिरुपति, अयोध्या, काशी, रामेश्वरम, कोल्हापुर, सबरीमाला और केदारनाथ जाने के लिए गरीब परिवारों को 25 हजार रुपए की मदद। मंदिरों के प्रशासन के लिए पूर्ण स्वायत्तता देने के लिए एक समिति बनाई जाएगी और प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु में स्टेट कैपिटल रीजन स्थापित होगा। इसके अलावा पार्टी ने किसानों के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में माइक्रो कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं, कृषि प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने और कृषि उपज समितियों के आधुनिकीकरण के लिए 30 हजार करोड़ रुपए के फंड का वादा किया है।