आप, असम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ नेता रमेन बोरठाकुर ने एपीडीसीएल पर लूटपाट का लगाया आरोप। आप ने किया स्मार्ट मीटर हटाने की मांग। सरकारी स्कूलों को बंद करने पर भी किया कड़ा विरोध।

आप, असम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वरिष्ठ नेता रमेन बोरठाकुर ने एपीडीसीएल पर लूटपाट का लगाया आरोप।
आप ने किया स्मार्ट मीटर हटाने की मांग।
सरकारी स्कूलों को बंद करने पर भी किया कड़ा विरोध।

पंकज नाथ, असम, 19 अगस्त:

असम भर में एपीडीसीएल द्वारा लगाए गए स्मार्ट मीटरों के खिलाफ आज एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता रमेन बोरठाकुर ने कड़ा विरोध किया । आज गुवाहाटी शहर के गणेशगुड़ीस्थित आप के राज्य कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बोरठाकुर ने कहा, “राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी एक बड़े पूंजीपति गौतम अडानी की कंपनी के हित में स्मार्ट मीटर लगाए हैं। मुख्यमंत्री के लिए असम के लोगों का हित मुख्य बात नहीं है। अडानी के हित में असम के घर-घर में एपीडीसीएल ने स्मार्ट मीटर लगाए हैं। अडानी की कंपनी को असम सरकार के बिजली विभाग द्वारा 840 करोड़ रुपये के ठेके दिए गए हैं। यह प्रदेश की आम जनता के लिए झटका है। आम आदमी पार्टी की मांग है कि सरकार जल्द से जल्द स्मार्ट मीटर को वापस ले। ” आप नेता रमेन बोरठाकुर ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की तरह असम को भी 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त देने की मांग की। आप नेता रमेन बोरठाकुर ने एपीडीसीएल पर स्मार्ट मीटर के माध्यम से आम लोगों को लूटने और परेशान करने का आरोप लगाया। वह कहते हैं, “एपीडीसीएल अब 200 रुपये तक का बिजली बिल चुकाने वालों से 1,000 या 1,500 रुपये वसूल रहा है। यह व्यवस्था सरकार की जनविरोधी नीतियों का परिणाम है। सरकार इस व्यवस्था को जल्द से जल्द बंद करे। ” एक संवाददाता सम्मेलन में असम के एक अन्य नेता रुद्रांकुर हजारिका ने 161 सरकारी स्कूलों को फिर से बंद करने के राज्य के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के फैसले का विरोध किया। आप के वरिष्ठ नेता हजारिका ने कहा, ”राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने फिर से 161 सरकारी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। राज्य के प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने इन स्कूलों की सूची तैयार कर ली है। मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने एक बार पहले 8,066 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया था और अगले चरण में 96 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया था। सरकार ने सरकारी स्कूलों में छात्र नहीं होने या बुनियादी ढांचे की कमी के बहाने इन स्कूलों को बंद किया है। इस बार 161 स्कूलों में से बरपेटा में 6, बोंगाईगांव में 14, कछार में 9, चराइदेव में 1, डिब्रूगढ़ में 5, गोवालपारा में 3, हैलाकांडी में 10, हैलाकांडी में 3, होजाई में 3, जोरहाट में 8, कामरूप मेट्रो में 4, करीमगंज में 8, लखीमपुर में 19, माजुली में 31, मोरीगांव में 3, नगांव में 7, नलबाड़ी में 6, शिवसागर में 8, सोनितपुर में 3 और तिनसुकिया में 4 स्कूलों को बंद करने का फैसला प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने किया है। आम आदमी पार्टी के नेता रुद्रांकुर हजारिका ने आज के संवाददाता सम्मेलन में पूछा, “ऐसे समय में जब पूरे शिक्षा अभियान ने सरकारी क्षेत्र के स्कूलों में बुनियादी ढांचे के निर्माण के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, तो सरकार मातृभाषा माध्यम वाले हजारों स्कूलों को क्यों बंद कर रही है? क्या राज्य सरकार इसके माध्यम से निजी स्कूलों को प्रायोजित कर रही है? गौरतलब है कि जब से शक्तिशाली राजनेताओं और मुख्यमंत्री परिवार के संरक्षण में राज्य में निजी स्कूल स्थापित किए गए हैं, तब से सरकारी स्कूलों में ताला लगना शुरू हुआ है। यह असम के लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ” आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता रुद्रांकुर हजारिका ने असम सरकार के फैसले को वापस लेने और दिल्ली सरकार की तर्ज पर असम में बेहतर और विश्वस्तरीय सरकारी स्कूलों की स्थापना की मांग किया है ।