इंदौर जल त्रासदी की जवाबदेही की शुरुआत शीर्ष नेतृत्व से होनी चाहिए : एडवोकेट शरफुद्दीन अहमद

लोगों की ज़िन्दगियों से खिलवाड़ बन्द होना चाहिए और हर एक ज़िन्दगी की कीमत समझी जानी चाहिए  : एडवोकेट  शरफुद्दीन अहमद (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष SDPI )

नई दिल्ली (एशियन पत्रिका/अनवार अहमद नूर)

लोगों की ज़िन्दगियों से खिलवाड़ बन्द होना चाहिए और हर एक ज़िन्दगी की कीमत समझी जानी चाहिए। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट एवं एसडीपीआई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शरफुद्दीन अहमद ने कहा कि सात लोगों की जान चली गई और सौ से ज़्यादा लोग अस्पताल में भर्ती हुए। लेकिन किसी को परवाह नहीं हुई। ज़िम्मेदारी लेते हुए ठोस कार्रवाई होनी चाहिए थी। जैसा कि पता चला कि पीने के पानी में सीवेज मिल गया और यह उसी इंदौर में हुआ, जिसे बार-बार “भारत का सबसे साफ़ शहर” बताया जाता है। यह कोई हादसा नहीं है। यह सिस्टम की लापरवाही और शासन की पूरी नाकामी है। जब लोग अपने ही नल का पानी पीकर बीमार पड़ें, तो सच्चाई साफ हो जाती है चेतावनियों को नज़रअंदाज़ किया गया, व्यवस्थाएँ फेल हुईं और सत्ता में बैठे लोगों ने जिम्मेदारी लेने से इनकार किया। सालों से इंदौर को रैंकिंग और पीआर के ज़रिये चमकाया गया। आज वह झूठी तस्वीर टूट गई है। पुरस्कार बचा लिए गए, लेकिन लोगों की जान नहीं।
इंदौर-1 के विधायक कैलाश विजयवर्गीय दशकों से शहर की सियासत और नगर व्यवस्था पर प्रभाव रखते आए हैं, पार्षद, महापौर, विधायक और अब कैबिनेट मंत्री। अगर उनके नेतृत्व में इंदौर सच में “मॉडल सिटी” होता, तो यह त्रासदी कभी नहीं होती। दुख जताने के बजाय, वे सवाल पूछने पर पत्रकारों से उलझते नज़र आए। नेतृत्व का मतलब ज़िम्मेदारी लेना होता है, नारेबाज़ी के पीछे छिपना नहीं।
एसडीपीआई, कैलाश विजयवर्गीय के तत्काल इस्तीफ़े की और एक पारदर्शी जांच की मांग करती है, जिसमें केवल अधिकारियों को बलि का बकरा न बनाकर राजनीतिक जवाबदेही तय की जाए। हम यह भी मांग करते हैं कि पानी की गुणवत्ता से जुड़ी सभी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएँ और प्रभावित परिवारों को आजीवन मुफ्त इलाज दिया जाए।
इंदौर के दर्द को पीआर से नहीं ढका जा सकता। जानें गई हैं और अब किसी को जवाब देना होगा। जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।