सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीशों ने प्रधानमंत्री बाढ़ राहत कोष में दिया 25-25 हजार रुपये का योगदान
The Chief Justice of the Supreme Court and the other judges contributed 25,000 rupees each to the Prime Minister's Flood Relief Fund.

नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बी आर गवई सहित सभी जजों ने देश में आई बाढ़ को देखते हुए प्रधानमंत्री बाढ़ राहत कोष में स्वेच्छा से 25-25 हजार रुपए का योगदान दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने संदेश में प्रभावित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और उनके शीघ्र राहत, पुनर्वास और सामान्य स्थिति बहाल होने की कामना की है. इससे पहले भी 2020 में न्यायाधीशों ने पीएम केयर्स फंड में 50-50 हजार रुपये का योगदान दिया था. जिसपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में कहा था कि मैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों के शानदार एवं प्रेरक पहल के लिए उनको धन्यवाद देता हूं.
फिल्म हस्तियों ने भी बाढ़ राहत में किया सहयोग इससे पहले फिल्म हस्तियों ने भी पंजाब में आई बाढ़ को लेकर हाथ बढ़ाया है. जिन फिल्म हस्तियों ने योगदान दिया है, उनमें सलमान खान, अक्षय कुमार, सोनू सूद, दिलजीत दोसांझ, हरभजन सिंह सहित कई अन्य शामिल है. बाढ़ को लेकर पिछले दिनों सुनवाई के दौरान सीजेआई गवई ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि पहली नजर में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई और अंधाधुंध निर्माण कार्य ने आपदा को और विकराल रूप दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिमाचल में बाढ़ के दौरान बड़ी संख्या में लकड़ी के लठ पानी में तैरते हुए दिखाई दिया था. कोर्ट ने कहा था कि यह गंभीर मुद्दा है.सीजेआई गवई ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा था कि केंद्र सरकार इस मामले पर ध्यान दे. अदालत ने यह साफ किया था कि यह सिर्फ प्राकृतिक आपदा का मामला नहीं है, बल्कि संभवतः मानवजनित कारणों से बढ़ा हुआ संकट है. बता दें कि पंजाब में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 51 पहुच गई हैं. 1975 से 2015 के बीच भारत में बाढ़ से लगभग 1,13000 लोगों की जान जा चुकी हैं. यानी कि प्रत्येक वर्ष 2765 मौतें होती हैं.