स्वतंत्रता सेनानियों को संवैधानिक दर्जा और शहीदी परिवारों की जनगणना अलग से कराई जाए : भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद परिवार कल्याण महापरिषद की रक्षामंत्री राजनाथ सिंह से प्रमुख मांग

राष्ट्रीय महिला कोर्डिनेटर डाक्टर इंदिरा मिश्रा ने विशेष रूप से महिलाओं की भागीदारी पर की रक्षामंत्री से चर्चा,

(अनवार अहमद नूर की रिपोर्ट)

स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान और संवैधानिक दर्जा दिलाने और उनके परिवारों की जनगणना अलग से कराकर उन्हें गृह मंत्रालय से अलग से परिचय पत्र दिलाने जैसी महत्वपूर्ण मांगों को लेकर भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद परिवार कल्याण महापरिषद के एक शिष्टमंडल ने महापरिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रहलाद प्रजापति के नेतृत्व में देश के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। शिष्टमंडल में राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा राष्ट्रीय महासचिव कुमार पटेल, राष्ट्रीय समन्वयक हरिराम गुप्त,राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रामकुमार स्वतंत्र, राष्ट्रीय महिला कोऑर्डिनेटर डॉक्टर इंदिरा मिश्रा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुनील कुमार चौधरी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एसएन मिश्रा एवं सुनील कुमार प्रजापति शिष्टमंडल के सदस्य के रूप में मौजूद रहे।
भारत सरकार के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह से मुलाक़ात को सार्थक बताते हुए महापरिषद की राष्ट्रीय महिला कोर्डिनेटर डॉ इंदिरा मिश्रा ने इस संबंध में आशा प्रकट की है कि उनकी मांगों पर अमल होगा। रक्षामंत्री से शिष्टमंडल ने दिल्ली के उदासीन आश्रम में मुलाकात की।
भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद परिवार कल्याण महापरिषद के राष्ट्रीय महासचिव कुमार पटेल ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी भारत को स्वतंत्रता सेनानी के सपनों के अनुरूप बनाना चाहते हैं तो महापरिषद भी भारत को स्वतंत्रता सेनानियों एवं शहीदों के सपनों को साकार करने हेतु संकल्पित है। महापरिषद भारत के माननीय प्रधानमंत्री के इस पुनीत कार्य हेतु शुभकामनाएं एवं धन्यवाद देती है। यह कार्य विश्व के रंग मंच पर देश की मिसाल कायम करेगा। हिंदुस्तान के स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद परिवारों का भी यही उद्देश्य है लगभग 2 करोड़ स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद परिवार इस दिशा में काम कर रहे हैं। मुलाकात में कहा गया कि महापरिषद निम्नलिखित मांगों को आपके साथ जोड़ना चाहती है। राष्ट्रीय समन्वयक हरिराम गुप्त ने महापरिषद के 9 सूत्रीय मांगों के पक्ष में वार्तालाप किया। राष्ट्रीय महिला कोऑर्डिनेटर डाक्टर इंदिरा मिश्रा ने महिलाओं की भागीदारी पर केन्द्रीय मंत्री से विशेष चर्चा की। इन सभी ने रक्षामंत्री ने मांग की, कि भारत सरकार की राष्ट्रीय जनगणना के नीतिगत निर्णय में यह शामिल किया जाना चाहिए कि स्वतंत्रता सेनानी परिवारों की गणना अलग से की जाए। इसके साथ ही भारत सरकार के गृह विभाग द्वारा साक्ष्य के आधार पर स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद परिवारों को परिचय पत्र प्रदान किए जाएं और अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी एवं शहीद परिवार कल्याण महापरिषद को संवैधानिक दर्जा प्रदान करते हुए केंद्रीय स्तर पर, राज्यों के स्तर पर एवं ज़िला स्तर पर थ्री टियर सिस्टम में व्यवस्थित किया जाए।