भारतीय भाषा अनुभाग हिन्दी अनुवाद की सुविधा बढ़ाएगा

नई दिल्ली, के लिए 56 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। राजभाषा अधिनियम, 1963 के अनुसार, हिंदी और अंग्रेजी मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच पत्राचार में उपयोग की जाने वाली भाषाएं हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के लिए आवंटित बजट में अन्य कई पहल देखने को मिली है। केंद्र शासित प्रदेशों में द्वीपों के समग्र विकास के लिए लगभग 88 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि फॉरेंसिक क्षमता के आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय फोरेंसिक बुनियादी ढांचे में वृद्धि के लिए क्रमशः 700 करोड़ रुपए और 150 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। एक जुलाई को लागू हुए तीन आपराधिक कानूनों के पहले जून में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2024-25 से 2028-29 की अवधि के लिए 2254.43 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ फोरेंसिक योजना को मंजूरी दी थी। एक अन्य घटक के तहत अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम जिसमें राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना शामिल है, का आवंटन 264 करोड़ से बढ़ाकर 520 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। जबकि 3,756 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ, सीमा अवसंरचना रखरखाव और पूंजी परिव्यय में 2024-25 के बजट के लिए 211 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। पिछले साल यह राशि 3,545 करोड़ रुपए थी। सीमावर्ती इलाकों का विकास और रखरखाव सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का बजट 3,418 करोड़ से बढ़कर 3,823 करोड़ रुपए हो गया है। खुफिया तंत्र को मजबूत करना सरकार की सुरक्षा रणनीति का हिस्सा है। खासतौर पर आतंक प्रभावित क्षेत्रों में चुनौतियों को देखते हुए सरकाार चाहती है कि खुफिया ढांचा मजबूत किया जाए।